जांच प्रभावित कर रही अडानी की कंपनी, डाल रही है अड़चनें- उच्च न्यायालय में डीआरआई की गुहार

जांच प्रभावित कर रही अडानी की कंपनी, डाल रही है अड़चनें- उच्च न्यायालय में डीआरआई की गुहार

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरई) ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में हलफनामा दायकर कर बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी पर उनकी जाँच में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है. डीआरआई ने 13 जून को दाखिल किए हलफनामे में बोला कि अंडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड (एईएल) ने पत्र रोगाटोरी (एलआर) को जारी करने की ‘बेहतर ढंग से स्थापित प्रक्रिया’ को न्यायालय में चुनौती देकर जाँच में बाधा डालने का कोशिश कर रही है.

एलआर एक औपचारिक आग्रह होता है जिसे न्यायिक जाँच के लिए एक देश से दूसरे देश को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत विदेशों में स्थापित कंपनी की सूचना हासिल करने के लिए करती है. पिछले वर्ष एईएल ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायकर कर अपने विरूद्ध सिंगापुर समेत अन्य राष्ट्रों से जारी उन सभी एलआर को खारिज करने की मांग की थी जो उसके विरूद्ध कथित रूप से इंडोनेशियाई कोयल निर्यात के मुद्दे की जाँच के विषय में हासिल किए गए थे.

हाईकोर्ट ने सितंबर 2018 में एईएल को अंतरिम स्टे दे दिया था. इसके बाद मुद्दे की जाँच रुकने पर डीआरआई ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अब बॉम्बे उच्च न्यायालय को इस महीने के अंत तक इस बारे में निर्णय सुनाने का आदेशदिया है.

डीआरआई अंडानी की कंपनी के विरूद्ध आयातित कोयले की कीमतें ‘जबरदस्त’ बढ़ाने व हिंदुस्तान में बेचे जाने वाली बिजली की लागत बढ़ाए के मुद्दे में सबूत एकत्रित कर रही है. इस बारे में अडानी समूह के प्रवक्ता के सम्पर्क किए जाने पर बताया गया कि मुद्दा अभी न्यायालयमें विचाराधीन है, ऐसे में इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. वहीं डीआरआई ने भी इस मुद्दे में किसी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया.

40 कंपनियों के विरूद्ध जारी है जांचः डीआरआई की यह कानूनी लड़ाई उस समय व जरूरी हो जाती है जब निदेशालय अडानी समूह के अतिरिक्त 40 अन्य कंपनियों की जाँच कर रहा है. इसमें अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की दो कंपनियां भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्तएस्सार समूह की दो व कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं.

इन कंपनियों पर वर्ष 2011 से 2015 के बीच इंडोनेशिया से 29000 करोड़ के आयातित कोयले के मूल्य को कथित रूप से बढ़ाकर दिखाने के आरोप हैं. डीआरआई इस विषय में विदेशों से कंपनियों की जानकारी हासिल करने के लिए सिंगापुर, हॉन्कॉन्ग, स्विटजरलैंड, यूएई समेत अन्य राष्ट्रों से 14 एलआर जारी करा चुका है.